मजबूत नेता, निर्णायक सरकार 

अंत्योदय:
गरीब सबसे पहले

1. सभी बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल या गेहूं दो रुपए प्रति कि0 के दर से मिलेगा। यह खाद्य कूपन के बदले सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा निजी दुकानों पर उपलब्ध होगा।
2. अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वर्तमान के सभी कृषि ऋण को माफ किया जायेगा।
4. कृषि आय बीमा योजना लागू की जायेगी जिसके द्वारा दाम एवं उत्पाद दोनों का बीमा किया जायेगा।
5. पांच वर्षों में 3.5 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचित किया जायेगा।
6. शहरी गरीबों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिसके अंतर्गत गरीब विक्रेताओं को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 'कार्मिक बैंक' की स्थापना कर सुरक्षाघेरा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा कर मजदूरी अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जायेगा।

अर्थव्यवस्था का विकास, समृध्द भारत

1. आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में भारी निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन : प्रतिदिन 15 कि.मी. नया राजपथ बना राजपथ विकास को पुनर्जीवित करना, 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ पूर्ण ग्रामीण सड़क संपर्क स्थापित करना।
2. निजी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम लागू करना। निम्न कर, निम्न ब्याज दर व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष तक आय वालों को व्यक्तिगत आय कर से मुक्त करना। महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3.5 लाख रुपया प्रतिवर्ष होगी। इससे 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
4. निगमित क्षेत्रों तथा व्यापार से होने वाली आय को छोड़कर सभी बैंक जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज की आय को पूरी तरह कर मुक्त करना।
5. नियोजक एवं कर्मचारी दोनों के उत्पीड़न का माध्यम एफबीटी (Fringe Benefit Act) को निरस्त करना।
6. सीएसटी को समाप्त करना तथा जीएसटी की सीमा 12-14 प्रतिशत रखना।
7. नियामक संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखना ताकि जनता को स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों से बचाया जा सके।
8. प्रतिवर्ष दस लाख गृह इकाई का निर्माण, मरणासन्न भवन निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना। गृह ऋण पर ब्याज दर नीचे लाना ताकि शहरी घर सस्ते हों।
9. विदेशी बैंकों में जमा भारतीय धन की पहचान कर वापस लाने के लिए कड़े कदम उठाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अनुमानित 25,00,000 करोड़ से 75,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि वापस लाने से पूरे देश में पूर्ण उर्जा एवं सड़क संपर्क स्थापित किया जा सकेगा तथा गांवों में स्तरीय विद्यालय खोले जा सकेंगे। इतनी बड़ी धनराशि, यदि वापस लाई जा सकी तब इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक भारतीय ग्राम को चार करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध होना।
10. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा; 50 स्थलों का चयन कर आधारभूत संरचना एवं संपर्क का विकास। पांच वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगुनी करना ताकि पर्यटन उद्योग में रोजगार का सृजन हो।
11. घरेलू खुदरा व्यापार की सहायता के लिए खुदरा क्षेत्र में सीधा विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) पर रोक।

आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं के विरूध्द युध्द

1. राष्ट्र को इसके शत्रुओं से सुरक्षा के प्रति भाजपा की गहरी निष्ठा सर्वज्ञात है। हमारी प्राथमिकता आतंकवादियों चाहे वे सीमा पार के हों अथवा देश के भीतर के विरूध्द कड़े कदम उठाना है। पोटा के समान एक बेहतर कानून लागू किया जायेगा। सूचना तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए जायेंगे। जल सुरक्षा को बढ़ाकर भारत के 4000 कि.मी. तट को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जायेगा।
2. हम अवैध अप्रवासी जो देश के भीतर आतंकवाद के स्रोत बन गये हैं की व्यवस्थित ढंग से पहचान कर निर्वासित करेंगे। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य जिसे वोट बैंक राजनीति के कारण यूपीए सरकार ने जानबूझकर अनदेखा किया को त्वरित गति से पूरा करेंगे।
3. अत्यधिक सफल एवं लोकप्रिय छत्तीसगढ़ मॉडल का उपयोग करते हुए पूरे देश में माओवादी गुटों के विरूध्द अविराम युध्द चलाया जायेगा।
4. सीमापार आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों के खतरनाक क्रियाकलापों को रोकने इन पर दबाव बनाने एवं इन्हें अलग-थलग करने के लिए दबाव कूटनीति का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत में अलगाववादी गुटों के विदेशी स्रोतों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय।
5. भारत के हर नागरिक के लिए व्यापक राष्ट्रीय पहचान पत्र लागू किया जायगा।

जय जवान

1. सैन्य बलों एवं अर्ध सैनिक बलों के सभी सदस्यों को आयकर मुक्त किया जायेगा। इससे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ पहुचेगा।
2. सैन्य बलों के लिए पृथक वेतन आयोग के गठन के लिए कदम उठाये जायेंगे। बेहतर वेतन के लिए वर्तमान में लागू वेतन संरचना का पुन: अवलोकन किया जायेगा।
3. समान पद-समान पेंशन लागू किया जायेगा।
4. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा उन्हें लाभप्रद रोजगार के साथ पुनर्नियोजित करने हेतु राज्य सरकारों को बेहतर कार्यक्रम लागू करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

ऊर्जा की बचत-ऊर्जा की बढ़त

1. पांच वर्षों में नये विद्युत गृहों के निर्माण में साथ चल रही परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के द्वारा 1,25,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का सृजन।
2. नदी विद्युत परियोजनाओं, सौर तथा वायु शक्ति जैसे नवीकृत किये जा सकने वाले ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देकर आयातित जिवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
3. तेल उत्पादक देशों में आक्रामक कूटनीति तथा व्यावसायिक कदमों के द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।

सशक्त महिला - सुदृढ़ राष्ट्र

1. मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की अत्यधिक सफल 'लाडली लक्ष्मी' कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करना ताकि विद्यालय जाने वाली बालिका को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित एवं उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए धनराशी सीधा हस्तांतरित किया जा सके।
2. राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित भामाशाह कार्यक्रम जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क महिला को बैंक खाता खोलने के लिए 1,500 रूपए देने का प्रावधान है एवं जिसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायेमेट्रिक कार्ड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, को पूरे देश में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना।
3. पूरे देश में बीपीएल परिवारों की विद्यालय जाने वाली प्रत्येक बालिका को साइकिल देना।
4. स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमता को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम लागू करना।
5. विद्यायिका में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए भाजपा कृतसंकल्प है तथा इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जायेगा।
6. 28 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारियों और मददगारों जो कि समन्वित बाल विकास योजना (ICDS) की रीढ़ के वेतन को दुगुना किया जाएगा।
7. भाजपा विश्वास करती है कि भारतीय महिला के सभी वर्गों का पूर्ण सशक्तिकरण संविधान के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार कहे गये समान नागरिक संहिता के निर्माण के बिना नहीं हो सकता है। जनता के सभी वर्गों से विचार विमर्श के माध्यम से ऐसी संहिता बनाने को भाजपा प्रतिबध्द है।

युवा भारत - राष्ट्र के स्तंभ

1. भारत के युवा जो जनसंख्या में 50 प्रतिशत हैं को यूपीए ने हताशा, निराशा एवं बेरोजगारी दिया है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारी व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं रोजगार सृजन के माध्यम से भाजपा आशा का संचार करेगी।
2. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में युवा प्रतिभा की पहचान एवं उन्नयन के लिए पूरे देश में 'राष्ट्रीय ज्ञान उद्भवन कार्यक्रम का तंत्र स्थापित किया जायेगा।
3. युवा प्रतिभा उत्कृष्ट शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें इसके लिए सस्ता एवं पहुंच के अंतर्गत अध्ययन ऋण चार प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा 1.2 करोड़ सूचना प्रोद्यौगिकी संबंधित रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध करायेगी। कम्प्यूटर के दाम में भारी कमी की जायेगी ताकि यह सभी वर्गों को सुलभ हो। पांच वर्षों में सभी शैक्षिक संस्थानों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
5. अजा/अजजा/पिछड़ा तथा वंचित वर्गों के युवाओं के वेब आधारित प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए कला विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
6. खेल के लिए आधारभूत संरचना विशेषकर शैक्षिक संस्थानों में सृजित करने हेतु 5000 करोड़ रूपए के आवंटन के माध्यम से युवा खेल प्रतिभा के विकास के लिए एक आक्रमक परियोजना शुरू करना। प्रशिक्षित प्रशिक्षक नियुक्त करना; अंतर्राष्ट्रिय पदक विजेताओं को रोजगार उपलब्ध कराना। विद्यालय पाठयक्रम में खेल एक अनिवार्य विषय होगा।

जनता का स्वास्थ्य - राष्ट्र का धन

1. स्वच्छ जल के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए भाजपा प्रतिबध्द है। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्धा कराने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जायेगा।
2. निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग गृहों पर नजर रखने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी ताकि गलत कार्य रोके जा सकें।
3. 2014 तक सभी के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक परियोजना।
4. पूरे देश में डायल 108 पर घर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था अनिवार्य की जायगी।
5. नये एम्स की स्थापना की परियोजना को पुनर्जिवित करना जिसे मूलत: एनडीए सरकार ने शुरू किया था परन्तु यूपीए द्वारा इसकी उपेक्षा की गई। अगले पांच वर्षों में इन सभी छह आधुनिकतम अस्पतालों का त्वरित गति से निर्माण किया जायेगा।
6. जच्चा बच्चा की देख रेख में लिए जननी सुरक्षा योजना को सुदृढ़ किया जायेगा।
7. आयुर्वेद, यूनानी आदि वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश किए जाएंगे।
8. जनसंख्या स्थिरिकरण भारत की समृध्दि की कुंजी है। इस दिशा में प्रगति के लिए भाजपा विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श कर कार्यक्रम लागू करेगी।

वंचितों को सुविधा

भाजपा सबके कल्याण के साथ समान अवसरों वाले समाज के निर्माण के लिए प्रतिबध्द है। हमारी राज्य सरकारें अ.जा.,अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यकों के लिए अनेक कार्यक्रम विशेषकर शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, गरीबी दूर करने तथा उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों में सुधार कर इनमें से अत्यधिक सफल को पूरे देश में लागू किया जायेगा। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर उत्तर-पूर्व, दुर्गम वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षा एवं रोजगार कोटा अजा, अजजा, तथा पिछड़ा वर्ग के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया जायेगा।

वरिष्ठ नागरिक

1- सभ्यता के मूल्यों के संवर्धन तथा राष्ट्र निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों के महत्व को समझते हुए भाजपा यात्रा सुविधा के लिए उम्र सीमा 65 से 60 वर्ष करने को प्रतिबध्द है; इनके लिए गैर भेदभाव पूर्ण बीमा योजनाओं तथा ब्याज दर घटाने की संभावनाओं की तलाश की जायेगी।
2- पेंशन से होने वाली आय के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को कर से पूरी छूट दी जाएगी।

उचित पर्यावरण का निर्माण

1. जलवायु परिवर्तन तथा ''ग्लोबल वार्मिंग'' को रोकने के लिए गैर प्रदूषण तकनीकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. हिमालय के ग्लेशियरों जिनसे उत्तार भारत की बड़ी नदियां निकलती हैं, को पिघलने से रोकने के कार्यक्रमों को महत्व दिया जायेगा।
3. वनों एवं वानिकी को सुरक्षा एवं बढ़ावा दिया जायेगा।
4. राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने के लिए उचित कदम उठाये जाएंगे तथा वन जीवन के संकटग्रस्त जंतुओं की सुरक्षा की जायेगी। भारत की विशाल परन्तु संकटग्रस्त जैव-विविधता को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जायेगा।

सभ्यता की रक्षा

1. अयोध्या में विराट राम मन्दिर के निर्माण के लिए भाजपा प्रतिबध्द है।
2. भाजपा किसी को पवित्र रामसेतु को छूने नहीं देगी। सेतु समुद्रम के लिए हम रामसेतु से अलग एक नये रास्ते का विकास करेंगे।
3. पवित्र गंगा सहित अन्य सभी बड़ी नदियों की सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। स्थानीय समुदायों को इस विशाल कार्य में भागीदार बनाया जायेगा।
4. भाजपा के लिए गोरक्षा आस्था का विषय है। हम इसका निरंतर अनुपालन करेंगे।
5. जब तक धारा 370 कानून के रूप में विद्यमान है राष्ट्र की पूर्ण अखंडता संभव नहीं है। भाजपा इस पर अटूट विश्वास करती है कि भारतीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान को हटाया जाये।